ਫਲਸਫੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹਿਸ ਬਹੁਤ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਥਿਊਰੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਚਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਥਿਊਰੀ ਜਨਮ ਲ਼ੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਮੁੱਕ ਬਹਿਸ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਆਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਮੁਰਗੀ ਵਾਲੀ ਇਸ ਬਹਿਸ ਦੇ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਹਮਾਇਤੀ ਅਕਸਰ ਜਾਨਦਾਰ ਦਲੀਲਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾਂ ਪੱਖ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ ਕਰਦੇ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਤ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਸਾਰ ਵਿਆਪੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਏਨੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਏਨੀ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਗਹਿਰਾਈ ਨਾਲ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਖ ਨੂੰ ਨਕਾਰ ਸਕਣਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਲਗਦਾ।
ਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਨਾਲ ਗਹਿਰਾ ਸਬੰਧ ਹੈ, ਦੋਵੇਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਪੂਰਕ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਰਾਜਸੀ ਵਿਆਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀ ਤਕਦੀਰ ਘੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਰਸ਼ਨਿਕ ਥਿਊਰੀਆਂ ਜਨਮ ਲ਼ੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਨ੍ਹੀ ਦਿਨੀ ਯੂਕਰੇਨ, ਕਰਾਈਮੀਆਂ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਰਾਈਮੀਆਂ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ-ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪੁਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਦਰਸਾਇਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ-ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਕਸੋਵੋ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪੈੜਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਜਬੂਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਕਸੋਵੋ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਅਜ਼ਮਾਈ ਗਈ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿਧਾਂਤ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਮੁਲਕ ਅੰਦਰ ਵਸਣ ਵਾਲੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਗਿਣਤੀ ਉਸ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਜਿਓਣਾਂ ਹਰਾਮ ਕਰ ਦੇਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਮਸਲਾ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਸਲਾ ਨਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਦਖਲ ਰਾਹੀਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਨ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਮੁਲਕ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ।
ਕਰਾਈਮੀਆ ਵਿੱਚ ਰੂਸ ਨੇ ਇਸੇ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਪਰਪੱਕ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਰਾਈਮੀਆਂ ਦੀ ਰੂਸੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਰਹਿਕੇ ਉਸਦੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਰਸਮੋ ਰਿਵਾਜ਼ ਅਤੇ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਢੰਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਯੂਕਰੇਨ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਹੋਕੇ ਅਣਖ ਅਤੇ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲਾ ਜੀਵਨ ਨਹੀ ਜੀਅ ਸਕਣਗੇ। ਰੂਸ ਨੇ ਕਰਾਈਮੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮਾਨਤਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਹੀ ਬਾਂਹ ਫੜੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਇਆ।
ਹੁਣ ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਬਹੁਤ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋੜ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾਂ ਹੈ ਕਿ, “ਫੈਡਰਲ ਯੂਕਰੇਨ ਹੀ ਮਸਲੇ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ।” ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਰੂਸ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੋਈ ਲਾਵਰੋਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਰੂਸ ਦਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਰਾਜਸੀ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, “ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦੇ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲਈ ਰੂਸ ਪੱਖੀ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ (greater autonomy) ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂਕਰੇਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸ਼ਾਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣਾਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜੋ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਮਜਬੂਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਵਸੋਂ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ, ਬਜਟ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ, ਭਾਸ਼ਾ, ਵਿੱਦਿਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਵਾਂਢੀ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹਿਰੂਨੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵੱਧ ਰਾਜਸੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ (sweeping powers) ਦੇਣ ਦਾ ਹਮਾਇਤੀ ਹੋਵੇ।
ਰੂਸੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਸਰਗੋਈ ਲਾਵਰੋਵ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ “ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਜਿਸਦੇ ਪੱਛਮ ਅਤੇ ਦੱਖਣ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੇ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਖਲਨਾਇਕ ਵੱਖਰੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਹਨ–ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਏਕਾਤਮਕ ਰਾਜ (Unitary State) ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾਂ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
ਨਿਰਸੰਦੇਹ ਰੂਸ ਦਾ ਇਹ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸ਼ਾਸ਼ਤਰ ਦੇ ਪਿੜ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰੇ ਅਰਥ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਰੂਸ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀ ਰਾਜਸੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਚੌਧਰ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਚਲਾਕੀ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਡਿਪਲੋਮੇਸੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਨਾਂ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਸੋਵੋ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ। ਥਿਊਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਦੀ ਇਹ ਜੰਗ ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕਰਾਈਮੀਆ ਅਤੇ ਕਸੋਵੋ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜਨਮੇ ਅਤੇ ਥਿਯੂਰੀ ਬਣੇ ਪਰ ਰੂਸ ਦਾ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਬਿਆਨ ਥਿਯੂਰੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸੇਧਿਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸ ਬਿਆਨ ਪਿਛੇ ਰੂਸ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੀ ਖੁਸ਼ੀ ਝਲਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਤਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕਸੋਵੋ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਵਾਂਗ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਜਸੀ ਸੱਚ ਮੰਨ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਏਕਾਤਮਿਕ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਨੂੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਰੂਸ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਆਪਣੇ ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਜਕੜ ਕੇ ਰੱਖਿਅ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਰੂਸ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਰਾਜਸੀ ਸਰਗਰਮੀ ਰਾਹੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਭਵ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਬਿਨਾਸ਼ੱਕ ਕਰਾਈਮੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਕੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸੰਸਾਰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਨਵੀਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਰੂਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਪ੍ਰੜਤਾ ਦਾ ਲੋਹਾ ਮਨਵਾਇਆ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕੌਂਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਮਤੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਹੱਕ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਰੂਸ ਨੇ ਯੂਕਰੇਨ ਦੀਆਂ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ।
