ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਸਮਝਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਾਂ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸਾਡੇ ਗੁਲਾਮ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਲੈਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕਦੇ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੋਟ ਦਾਤਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਾ ਭਾਵ ਨਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਹ ਵਰਗ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਜੁਲਮ ਕਮਾਉਣਾਂ ਆਪਣਾਂ ਫਰਜ ਸਮਝਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਭਾਵਨਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੁੱਟ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਜਾ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜੋਰ ਨਾਲ ਜਾਂ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਦਬਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਏ ਦਿਨ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਦਹਿਸ਼ਤ ਭਰੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਇਸਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਿਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ।ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ ਪਿੱਠ ਤੇ, ਭੂਤਰੇ ਹੋਏ ਜੇਲ੍ਹ ਅਫਸਰ ਨੇ ਗਰਮ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ’ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ੀ ਭੁਗਤਣ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮੀਜ ਉਤਾਰਕੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਦਿਖਾਈ ਜਿਸ ਤੇ ਗਰਮ ਸਰੀਏ ਨਾਲ ਮੰਦੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਸਨ।
ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਜ ਨੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇਸਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਪਰ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਉਸ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈ ਤੁਰੇ ਉਸ ਮਹੌਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਬਰਨਾਲਾ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਚਲੋ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਆਪਣੀ ਵਿਥਿਆ ਸੁਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੇ ਲੱਖਾਂ ਕੈਦੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਜੁਲਮ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਕਿਸੇ ਅੱਗੇ ਜੁਬਾਨ ਨਾ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਵਾਲਾਤੀ ਸੀ, ਚਲੋ ਬਾਹਰ ਪੇਸ਼ੀ ਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਜਰਾ ਸੋਚ ਕੇ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਕੈਦੀ ਹਨ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਨਹੀ ਆਉਣਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਬੀਤਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਵੇਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੀ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਉਨਾਂ ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ, ਇੱਕ ਜਮਹੂਰੀ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਜੁਲਮ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨਾਲ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਸਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲੇ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਚੱਕਰ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਕੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁੱਟਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਬਕ ਸਿਖਾਉਣ ਲਈ। ਦੂਜਾ ਉਸਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਚੱਕੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈੈ। ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਾ ਸਕੇ, ਬੋਲ ਨਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਜੁਲਮ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਾ ਨਿਕਲ ਸਕੇ।
21ਵੀਂ ਸਦੀ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪੱਖੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਿਛਾਖੜੀ ਹਨ, ਨਿੱਤ ਦਿਨ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪਸ਼ਟ ਬਿਆਨੀ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੰਸਥਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੂੰਹ ਨਹੀ ਖੋਲਦੀ। ਉਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤੇ ਹੋਏ ਜੁਲਮ ਦਾ ਕੇਸ ਵੀ ਆਪ ਲੜਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਸੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਕੋਲ ਵਿਹਲ ਨਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਜੁਲਮ ਦਾ ਆਪ ਨੋਟਿਸ ਲੈਕੇ ਦੋਸ਼ੀ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਅਦਾਲਤੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇਂਦੀ। ਅਦਾਲਤਾਂ ਤਾਂ ਬਸ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਜਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀਵਾਨ ਆਪਣੀ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਰੋਕ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਮ ਲੋਕ ਜੁਲਮ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੀਅ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਲ ਦੁਆਲੇ ਪਈ ਕਨੂੰਨ ਦੀ ਰੱਸੀ ਨਾਲ ਮਰ ਵੀ ਰਹੇ ਹਨ।ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਹੈ।
